पोखरा, १४ जेठ । पोखरा महानगरपालिका पूर्ण रुपमा असफल भएको ११ वटा वडाका अध्यक्षको ठहर छ ।

नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित ११ वटा वडाका अध्यक्षले विगत चार वर्षको समीक्षा गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले काम नगर्न नसकेको निष्कर्षसहित असफल भएको ठहर गरेका हुन् ।

आफूहरुले सपथ खाएर कार्यभार सम्हालेको पाँचौ वर्ष प्रवेशको अवसरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर गर्नै नहुने काम गरेको ठहर गरेको छ ।

११ वटा वडाका अध्यक्षहरू वडा नं. २, ३,४, ६,९, १०, ११, १२, २३, २७ र ३२ का तर्फबाट दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले शुक्रबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा त्यस्तो ठहर गरिएको छ ।

आमनागरिकबाट जुन आशा एवं भरोसा थियो, त्यो पूरा हुन सकेन जसका कारण आम पोखरावासी निराश भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतका तीन वर्षमा गौरवमय योजनाहरू भनेर उल्लेख गरिएका योजना एउटा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् विषय भएको जनाइएको छ ।

सेती गर्गेज, डेभिजफल्स लगायत पोखराका राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा ४० औँ वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोप्रति आपत्ती जनाएको छ ।

१३ करोड राजश्व मिलोमतोमा हिनामिना भएको, राजश्व महाशाखाबाट ठूला करदातासँग मिलेमतोमा कम राजश्व लिइएको, ठेक्का योजनाहरूको भुक्तानीमा भेरियसन आदेश गरि करोडौं रकम गैर बजेटिङ्ग खर्च गर्ने गरिएको, बिना टेण्डर महानगरको राजश्व गुम्ने गरि आफ्ना मान्छेहरूलाई सम्झौता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गतवर्षको लकडाउनका बेला राहत स्वरूप प्राप्त सहयोग पारदर्शी नगरिएको, पोखरा–९ स्थित पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिएको, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्न नदिएको, महानगरपालिकाले पार्किङ व्यवस्थापन गर्न नसकि मूल सडकहरुमा महंगो शुल्क लिएर पार्किङ गरिएको, तत्कालीन चुनावको समयमा संघीय सरकारले फिर्के खोलाका लागि तोकेको १० मिटर मापदण्डलाई एक मिटरमा ल्याउने प्रयास गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसकेको, छाडा चौपायाको व्यवस्थापन नगरिएको, करको दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान नदिइ करको दर बढाइएको र महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवन पनि बनाउन नसकेको उल्लेख छ ।

सचेतक लामिछानेले आगामी बजेट कोभिड उपचारमा केन्द्रीत गर्न माग गर्नुभएको छ । अबको बजेट मजदुरी गर्नेको हितमा र कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय, कृषि र पर्यटनलाई राहत दिने खालको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।