पोखरा, २ असार । नेपाली काँग्रेस कास्कीले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ ।

कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाललाई १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको प्रवक्ता नवीन सिग्देलले जानकारी दिए ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न तथा कोरोनापछिको अवस्थामा सरकार गम्भीर नभएकाले सरकारलाई खवरदारी गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रवत्ता सिग्देलको भनाइ छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनुअघि पोखराको मुस्ताङचोकदेखि शहिद चोकसम्म प्रदर्शन गरिएको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सभापति केसीले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण जनता निराश बनेको बताए ।

ज्ञापनपत्रमा पिसीआर परीक्षणको दायरा बिस्तार सँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कीट उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिष्टिक व्यवस्था गर्न, कोभिड नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक सामग्री, कोरोना डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधी, स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सामग्री, आईसोलेसन वेड र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनलाई तत्काल सुविधा सम्पन्न बनाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै कोभिड बाहेकका अन्य बिरामीको उपचार सेवा बिना अवरोध पाउँने सुनिश्चितता गर्न, स्वास्थ्य सामग्री सहित नियन्त्रणमा भएको भनिएको खर्च सार्वजनिक गर्न र लकडाउन बढ्दै जाँदा श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका नागरिक, एकल महिला र जेष्ठ नागरिक नराम्ररी प्रभावित बनेकाले तत्काल राहत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

विदेशमा बिचल्लीमा रहेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित तवरले मर्यादापूर्वक अविलम्व स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग, व्यवसाय र कृषीसंग जोडिएका क्षेत्रहरुमा ठोस राहत उपलब्ध गराउन र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने निर्णयले लाखौं नागरिक सर्वसुलभ उपचारवाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएकाले सो अस्पतालाई कोरोना अस्पताल नबनाई अन्य ठाउँमा कोरोना अस्पताल बनाउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्दै उचित व्यवस्थापनका साथ पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन, पर्यटन, यातायात, उद्योग कलकारखानामा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दे बैंकको ऋण तथा करमा पुर्नविचार गर्न र लामो समयसम्म स्वावलाई प्रयोगशालामा राखी ढिलो गरी परीक्षण गर्दा सही परिणाम नआउने भएकाले परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरिएको छ ।

केही समय अगाडि बाहिरी जिल्लाबाट आयत गरिएका तरकारी, फलफूलको उचित व्यवस्थापन नगरी वडाध्यक्षको उपस्थितिमा खाडलमा पुरिएको कार्यको निन्दा गरिएको छ ।