पोखरा, ३ असार । नागरिक संस्थाहरुको मौलिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने प्रकृतिको सूचना जारी भएको भन्दै नागरिक संगठनहरुले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रम अन्र्तगत कास्कीबाट पनि ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।

गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद सुवेदी र कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले संयुक्त रुपमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

संघ संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले जेठ २५ गते सूचना जारी गरेको र सूचनामा संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र नियन्त्रित गर्ने, संस्थाहरुको दर्ता खारेज गर्ने, अनुपयुक्त समयमा नविकरण गराउने जस्ता विषय उल्लेख गरिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा विरोध गरिएको छ ।

सूचनामा स्वतस्फूर्त रुपमा सामाजिक सेवामा क्रियाशील संस्थाहरु बन्द गर्ने नियत देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै उक्त निर्णय मानव अधिकारका मौलिक सिद्धान्तहरु, नेपालको संविधान मौलिक हकको धारा १७ अन्र्तगतको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन गैर सरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा कास्की, थ्रि एन्जल्स नेपाल, शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्की, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कास्की, बालगृह सञ्जाल कास्की, इन्सेक पोखरा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, गोनेसा, ढिकुरपोखरी सामुदायिक संस्था लगायत २६ वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।

ज्ञापनत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले गैर सरकारी संस्थाको भूमिका कुनै निश्चित उदेश्य र अवधिका लागि हुनुपर्ने बताए । संस्थाले गरेका कार्यको नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

झोलामा सिमित संस्था, पारिवारिक सदस्यहरुले मात्र सञ्चालन गर्ने संस्थाप्रति राज्यले नियमन गर्ने र सकेसम्म स्वतस्फूर्त रुपमा संस्थाहरुले अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ज्ञापनपत्र शुक्रबार नै गृहमन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।