पोखरा, १२ बैशाख । विघटित व्यवस्थित बसोबास आयोग जिल्ला समिति कास्कीले सरकार भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याप्रति गैरजिम्मेबार बनेकोभन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न गठित व्यवस्थित बसोबास आयोग विघटन गर्नुले सरकार गैरजिम्मेबार रहेको प्रमाणित भएको उल्लेख छ । मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोग बिघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीको हितका लागि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारको निर्णय खेदजनक छ जिल्ला समिति कास्कीले बुधबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘सरकारको यो निर्णयले भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मर्माहत पारेको छ ।’

विज्ञप्तिमा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु क्रमशः एकपछि अर्काे गर्दै उल्ट्याउदै जानु र आफु अनुकुल बनाउनुले सरकार एकलौटी र निरकुंश उन्मुख भएको भन्दै सरकारको निन्दा गरिएको छ । यसअघिको सरकारले आयोगलाई ०७५ चैत्र ७ गतेसम्मको मिति तोक्दै आवश्यक पदाधिकारी एवं सदस्यहरु मनोनयन गरेको थियो

व्यवस्थित बसोबास आयोग जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्ले, सदस्यहरु वर्षाकेशव पराजुली, आशबहादुर गुरुङ, दुर्गा लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कास्कीमा भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि तिव्र गतिमा काम अघि बढेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अध्ययनपछि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका ३३ वटै वडाका दुई सय ९४ बस्तीमा १० हजार नौ सय ९१ भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको पाइएको र केहि वडाहरुमा पारिवारिक तथ्यांक लिइसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, कास्कीका सवै जसो गाउँपालिकाहरुमा प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख छ ।।

विज्ञप्तिमा कास्कीमा भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीको हितका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्तगर्दै आफ्नो हितका लागि सरकारको निर्णय विरुद्व एकजुट हुन भुमिहीन सुकुम्बासि र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरिएको छ ।