दीपक दाहाल

काठमाडौं- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रक्रिया नथाल्दा तीन सातादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिवविहीन छ । सचिव नियुक्ति हुन नसक्दा दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक मन्त्रालयको महत्वपूर्ण निर्णयसमेत प्रभावित बनेको छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले मंसिर १८ देखि अनिवार्य अवकाश पाएकी हुन् । त्यसपछि मन्त्रालयमा कार्यरत चिकित्सकमध्येबाट डा. पुष्पा चौधरीले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन् । तर नयाँ नियुक्तिका लागि कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन ।

निजामती कार्यविधिअनुसार सचिव पद दुई साताभन्दा बढी समय रिक्त राख्न मिल्दैन । तर मन्त्रालय २२ दिनदेखि निमित्तको भरमा मन्त्रालय चलिरहेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले मंसिर १८ गते अनिवार्य अवकाश पाएकी हुन् । त्यसपछि मन्त्रालयमा कार्यरत चिकित्सकमध्येबाट डा. पुष्पा चौधरीले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रिक्त भएको कति समयमा सचिवको नियुक्ति भइसक्नुपर्ने भन्ने  स्पष्ट नभएको भन्दै मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा अस्पष्ट विषय निजामती ऐनअनुसार हुने व्यवस्था छ ।
समान्यतः मुख्य–सचिवको पहलमा सदस्यसचिवका रूपमा सामान्य प्रशासन सचिवले बढुवा समितिको बैठक बोलाउने प्रचलन छ । त्यसका लागि स्वास्थ्यसँग योग्यता पुगेका उमेदवारको सूची मागिन्छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षताको बढुवा समितिमा आयोगकै एक सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहन्छन् ।

स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार नबन्दासम्म महत्वपूर्ण नियुक्ति नगर्न दबाब आएको भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बढुवा समिति बसाल्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यले पठाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम र वरिष्ठतालगायतका कुरा हेरेर बढुवा समितिले बढीमा तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एकजनालाई नियुक्ति गर्छ । सचिव नियुक्तिका लागि कुनै पहलको जानकारी आफूलाई नभएको निमित्त स्वास्थ्य सचिव चौधरीले बताइन् । ‘मन्त्रीबाट निमित्त भएर काम गर्नू भन्ने पत्र पाएको छु, लिमिटेड कामहरू भइरहेका छैन्,’ चौधरीले भनिन्, ‘पूर्ण जिम्मेवारी पाएजस्तो हुन्न । केही प्रभाव त परिहाल्छ ।’

स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुसार सचिव नियुक्ति गर्दा १२ तह (प्राविधिक सचिवसरहको पदमा कार्यरत वा एघारौं तह (सहसचिव) मा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका व्यक्तिमध्येबाट वरिष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत हाल १२ औं तहमा डा. पुष्पा चौधरी, डा. विनोदमान श्रेष्ठ र डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल छन् । एघारौं तहमा पाँच वर्ष पुगेकाको संख्या ठूलो भएको र १२ तहमा पर्याप्त उम्मेदवार हुँदाहुँदै ११ तहबाट नगरिने प्रचलन भएकाले तीनमध्ये एकलाई भावि स्वास्थ्य सचिवका रूपमा हेरिएको छ । त्यसमा पनि डा. श्रेष्ठ केही महिनामै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सचिव बन्ने दौडमा नरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । डा. चौधरी र प्याकुरेल भावी स्वास्थ्य सचिव बन्ने दौडमा छन् ।

डा. चौधरीले आफू स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त निर्देशक, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र प्रसूतिगृहमा लामो समय निर्देशक भएर काम गरेको अनुभव भएकाले सचिवका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेदवार भएको दाबी गरिन् ।
चौधरीलाई प्रसूतिगृहको निर्देशक हुँदा उपकरण खरिद अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले गत असार २ गते विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर चौधरीले पहुँचकै आधारमा अख्तियारको सिफारिस गायब गरेर कारबाहीबाट उम्किएको आरोप छ । ‘म धेरै ठाउँमा प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको मान्छे भएकाले धेरैलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ, उजुरी गरे होलान्’ उनले भनिन्, ‘तर सचिव नियुक्ति गर्दा सिनियारिटी सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो ।’
०४८ सालमा आठौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेकी चौधरी ०६२ सालमा ११ तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएकी थिइन् ।

०३६ सालमा रेडियोग्राफरबाट सेवा प्रवेश गरेका डा. प्याकुरेलसँग ०३७ सालमा स्थायी भएपछि ३८ वर्षसम्म राजधानीबाहिर बसेर धेरै जिल्लाको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । डाक्टरी र जनस्वास्थ्यसमेत सरकारकै छात्रवृत्रिमा पढेका उनी झन्डै ४ दशक लामो सेवा अवधिमा गत मंसिर पहिलो सातामात्रै १२ औं तह (विशेष सचिव) मा बढुवा भएपछि मात्रै राजधानी आएका हुन् । उनी राजनीतिक दबाबसामु नझुक्ने हक्की स्वाभावका चिकित्सक मानिन्छन् ।

तर डा. प्याकुरेललाई मन्त्रालय र विभागको उच्च तहको प्रशासनिक जिम्मेवारी अनुभव नभएको आरोप लगाइन्छ । उनले आफूले क्षेत्रीय निर्देशक र अन्य ५० भन्दा बढी जिल्लालाई हाँकिसकेको भन्दै सचिव पद चलाउन सक्ने बताए । ‘यो विरोधका लागि विरोध गर्ने कुरा हो, ३८ वर्षसम्म स्वास्थ्यसेवामा उच्च तहमा बसेर फिल्डदेखि प्रशासनसमेत बुझेको मान्छेलाई यसो भन्न मिल्छ ?’ उनले भने , ‘३८ वर्ष दुर्गम र राजधानीबाहिर बसेको पुरस्कार दिने कि खेद्ने ?’
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाटै सचिव हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसबीचमा ६ जना सचिव बनेर अवकाश भएका छन् ।

स्रोतः नागरिकन्यूज