द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्व र खाडीमा वैदेशिक रोजगार असुरक्षित बनिरहेका बेला, सरकार सर्वाधिक आकर्षक मानिने दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदारको रोजगार बाटो खोल्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ। यससँगै ईपीएस प्रणालीबाट अदक्ष कामदार पठाइरहेकै खर्चले धान्ने गरी नेपालीले थप गतिलो रोजगारीमा जान पाउने छन्। उनीहरूको मासिक बेसिक तलब कम्तीमा ३ हजार अमेरिकी डलर (सरदर ४ लाख रुपैयाँ) हुनेछ।

ईपीएस प्रणाली (ई ९ भिसा) मा साना तथा मझौला कम्पनीले अदक्ष कामदार लैजाने गर्छन्। त्यसका लागि कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार यसअघि भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका २ लाख नेपाली रोजगारको पालो कुरिरहेका छन्। ईपीएसबाट अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा सबैभन्दा धेरै १९ हजार ६ सय ८९ जना कोरिया गएका थिए। यस वर्ष १० हजारको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ।

कोरिया जान तयार नेपालीलाई पछिल्लो निर्णयले राहत पुर्‍याउनेछ। ई७ भिसा भने कोरियाको कानुन मन्त्रालयले हेर्ने र व्यवसायी–व्यवसायी (बीटूबी) सम्झौतामा आधारित हुने उनले जानकारी दिए। ईपीएस भने त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले हेर्छ। कोरियाले ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत १७ देशबाट अदक्ष श्रमिक लैजाने गर्छ। सम्झौता भएका ती देशमध्ये नेपालले मात्र ई७ प्रणालीबाट सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाँकी रहेको र बाँकी सबैले पठाइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। ‘रोजगारीसँगै भविष्यमा सीप, प्रविधि र पुँजी भित्र्याउन सक्ने सुरक्षित गन्तव्य हामीलाई चाहिएको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘ती मुलुक कोरिया र जापान हुन्।’

कोरियाले आफ्नो मुलुकलाई आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति ई७ प्रणालीबाट विश्व बजारबाट आपूर्ति गर्छ। उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रको चरम विकाससँगै हरेक वर्ष उसलाई ठूलो संख्यामा विदेश जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यसमा नेपालले दक्ष कामदारसमेत पठाउने बाटो खुल्दा रोजगारी नपाइरहेका सीपयुक्त नागरिकलाई राहत पुग्ने मन्त्रीको ठम्याइ छ।

मन्त्री भण्डारीले यसअघि व्यक्तिगत रूपमा दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोजेका दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। कोरियाले ई–९ भिसा प्रयोग गरी सन् २००७ देखि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदार लैजाँदै आएको छ। यही अभिलाषामा हरेक वर्ष सरदर १ लाख नेपालीले कोरियन भाषा परीक्षा दिन्छन्। तर, सीमित संख्यामा मात्र श्रमिक लैजाँदा उनीहरूको व्यग्र धैर्य हुँदै आएको छ। यसले नयाँ अवसरको ढोकासमेत खोल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए।

उनले ई ७ भिसाअन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउँदा ई–९ भिसा अर्थात् ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत अदक्ष कामदारको निरन्तरतामा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए। ‘१५ वर्षदेखि हामीले दक्षिण कोरियामा अदक्ष कामदार मात्रै पठाइरहेका छौं। अहिले कोरियामा दक्ष कामदारको ठूलो माग छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री भण्डारीका अनुसार यसबाट ईपीएस प्रणालीमा कुनै असर पर्छ/पर्दैन भन्नेबारे परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि दक्ष कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत छुट्टै शाखा खोल्ने तयारी गरेको छ। (साभार अन्नपूर्ण पोस्ट)