मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सोमबार मध्याह्न १२ बजेभित्र काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विद्युत् बक्यौता रहेका करिब ३४ उद्योगको यही कात्तिक ८ गते लाइन काटेको थियो । बक्यौता भएका कुल ४९ उद्योगमा करिब १५ उद्योगले बक्यौता तिर्ने भएपछि लाइन काटिएको थिएन । प्राधिकरणले यसअघि पनि २०७६ चैत, २०८० पुस, २०८१ असारमा पनि लाइन काटेको र पछि सरकारको दबाबमा जोडेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि काटिएको १८ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोडिने भएको छ । बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको बिलअनुसार बक्यौता उठाउने पनि निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटर अनुसारको बिल काटे भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

साथै, बैठकले प्राधिकरण तथा उद्योगीहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन तयार भएको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन लैजाने पनि निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले यो विवाद तीन चरणमा बाँडेको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नै भइसकेको अवधि हो ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि हो । २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो । पहिलो र तेस्रो अवधिको विवादित बक्यौताका सम्बन्धमा कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले यो अवधिको बक्यौता अहिले लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

लाल आयोगको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा सरकारले अब भने कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको ६ अरब रुपैयाँ र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको ८ र्अब ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ । तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंकलाइनको हकमा कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले नै २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले डेडिकेटेडको हकमा २४ सैं घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको मुरारका बताउँछन् ।