सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको हो । हाल आधारभूत तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना दर ९६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।

शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य लिएको यस नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । विगतका नमूना विद्यालय कार्यक्रम भने रुपान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रहेका ‘पढ्दै कमाउँदै’, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी थप कार्यक्रमले यस वर्ष निरन्तरता पाएन ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिने, विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने, शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) सहजीकरण गरिने भएको छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइने भएको छ । नेपाललाई उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन स्वदेशका विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय तुल्याउने र विदेशबाट आउने विद्यार्थीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारले प्रवेशाज्ञा दिने विषयमा सम्बोधन गरेको हो ।

नेपालले हालसम्म विद्यार्थी प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था नगरेकाले यसबारे नीतिगत स्पष्टताको माग हुँदै आएको थियो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरुलाई पनि नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन मात्र नभइ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन काम गर्न दबाब सिर्जना हुँदै आएको थियो ।

निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्था सहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिने, सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने र यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्यरूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।