सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नभएको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गर्दै बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भएरगरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।”
भर्खरै
प्रवासी नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरताका लागि संबिधान संशोधन पनि गर्न तयार छौं : एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली
प्रवासी नेपालीहरुले एक स्वरमा भने, हामी नागरिकताको निरन्तरताका लागि लडिरहनेछौं
चन्द्रमाको एक टापुको नाम अब ‘ल्हामु क्रेटर’
विमान दुर्घटनाका साक्षी भन्छन्, कान्लामा नठोक्किएको भए जहाज सिधै बस्तीमा पस्ने थियो
देशभरका नौ सडकखण्ड अवरुद्ध, एक सय ५९ एकतर्फी सञ्चालनमा
उपसभामुख विरुद्ध संसद्को राज्यव्यवस्थामा उजुरी
ट्रेन्डिङ
पोखरा महानगरपालिका पूर्ण असफल – ११ वडाका अध्यक्ष
जनकपुरको माछा फेवातालको भन्दै विक्री गर्नेलाई कारवाहीको माग
पोखरामा भाँसियो सडक
हेमजाकी त्रिपाठीलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको अवार्ड
यस्तो छ पोखराका विद्यालयलाई निर्देशन,पढौं
कास्की जिल्ला प्रशासनले भर्खरै जारी ग¥यो कडा निषेधाज्ञा, के के छ पढौं