सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय बदर गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो ।

“हाल शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा छलफल नगरी बिदा दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,” निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ माघ २९ गते १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।