पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनताको घरआँगनमा न्याय पुग्ने तरिकाले कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संवैधानिक निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको ‘कानुनको शासन, पारदर्शिता र सहभागिता’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले कानुन जनताका लागि बनाउने भएकाले जनतालाई न्याय मिल्ने गरी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

“मुलुकमा कानुन मान्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, जनतालाई न्याय पुग्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ”, संवैधानिक निगरानी समूहका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “कानुन गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, मुद्दाको फैसला समयमै हुनुपर्छ, समयमै मुद्दा छिन्न सकिएन भनेर मुन्टो लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

कानुन प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जरुरी भएको र अदालतमा विचाराधीन विषयमा मिडिया ट्रायल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । “कानुन मान्ने संस्कृति छैन, कानुनबाट उम्कने संस्कार छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थपे, “कानुन बनाउँदा जनताको सहभागितामा बनाउनुपर्छ, कति कानुनका विषयमा सांसदलाई नै थाहा हुँदैन”, कानुन विज्ञान भएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिडिया ट्रायल गर्दा स्वतन्त्र न्यायपलिकामाथि असर परेको बताए । उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि उठाउनका लागि जनआस्था वृद्धि गर्नका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका हरेको स्पष्ट पारेका छन ।

न्यायाधीश प्रधानले “शक्ति सन्तुलनको कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यका सबै निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अदालतबाट छिटो, सहज न्याय हुनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशहरुमा सजग छौँ”,न्यायाधीश प्रधानले भने, “आज उठेका विषयहरु म सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) मा राख्छु ।”

उनले छिटो पालो आउने अग्राधिकार दिएका मुद्दामा पनि प्रविधिले मानवीयता नबुभ्ने भएकाले ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रमका सहभागीले छिटो, सहज र सरल न्याय हुनुपर्ने, लामो समयसम्म मुद्दा फछ्र्योट हुँदा हुने नोक्सान, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस