• रञ्जन अधिकारी/प्रकाश ढकाल

पोखरा, ३० असोज / पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १५ मजुवाबस्तीस्थित खरबारीमा बनेका घर भत्काईएपछि अहिले त्यहाँका बासिन्दा आन्दोलित छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले सो बस्तीमा डोजर लगाएर ३८ वटा घरटहराहरु भत्काएको थियो ।

२०३३ सालमा कास्की जिल्लाको तत्कालिन भगवतीटार गाउँपञ्चायतमा आएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएका पीडितलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सो जग्गामा आवश्यक कागजात दिएर सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरेको थियो । उनीहरुले आइतबार त्यसको विरोधस्वरुप पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कार्यालयर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउनुपूर्व महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसी र वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै विरोध जुलुश पनि प्रदर्शन गरे ।

सार्वजनिक नै भएपनि राज्यले दिएको जग्गामा बनेको घरमाथि प्रमाणको कुनै औचित्य नै नराखी प्रशासनले अमानवीय शैलीमा डोजर लगाएर बस्ती उजाड बनाएको उनीहरुको गुनासो छ । पीडित मध्येका एक रामनाथ अधिकारीले सरकारले दिएको प्रमाणका आधारमा अस्थायी घर–टहरा बनाई बसोबास गर्न पाउने अधिकारअनुरूप बसोबास गर्दा स्थानीय निकाय अमानवीय ढंगले अघि बढेको बताए । उनले राज्यले पुनर्वास गराएको ठाउँमा बसोबास गर्न किन नपाउने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

‘भिषण बाढीपहिरोबाट २३२ परिवार विस्थापित भए । पीडितहरुलाई तत्कालिन सरकारले छिनेडाँडा लगायतका स्थानमा सारियो । अहिले विवाद भएको जग्गामा ६४ परिवारलाई कित्ता काटिएको थियो । नक्सा तयार भयो ।’ उनले भने– ‘वैधानिक रुपमै बसोबास सुरु भयो । त्यहाँका स्थानीयवासीले अवरोध खडा ग¥यो तर सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गा नै थियो भन्दै फैसला गरेपछि बाढीपीडित बस्न थाले ।’

आफूहरु वास्तविक बाढीपीडित भएको भन्दै उनले समाचारमा सुकुम्बासी भन्दै समाचार आएकोमा आपत्ति जनाए । तत्कालिन गाउँपञ्चायत सचिव समेत रहेका उनले थपे – ‘जत्तिको घर जोगाईएको छ । चार पाँच जनामात्र बाढीपीडित छन् । अरु सबै गैर पीडित हुन् । उनीहरु काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङले पैसा खाएरै त्यहाँ बसाएका हुन् । उनीहरु चाहिँ बाढीपीडित हुने ? हामी साँच्चै पीडित चाहिँ उठिबास हुनुपर्ने ? यो कस्तो न्याय ?’ पीडितहरुले सत्य तत्थ्य छानबिन गरि घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति सहित वास्तविक पिडित र जालीहरु पहिचान गर्न सरकार समक्ष अपिल समेत गरेका छन् ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले महानगरले सहयोग मागेकाले आफूले सुरक्षा सहयोग मात्र गरेको बताए । ‘जग्गा सार्वजनिक हो कि होईन ? एकिन गर्ने दायित्व महानगरको हो ।’ उनले भने– ‘हामीले सुरक्षा प्रवन्ध मात्र मिलाउने हो । अरु कुरा महानगरले जान्दछ ।’

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १५ का अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन पालना गरेको बताए । ‘हामीले १० वर्ष अघिदेखि बसेका व्यक्तिहरुको घर भत्काएका छैनौं । स्थानीय निर्वाचन अगाडि मात्रै थपिएका घरहरु भत्काइएको हो, उनले भने–केही बाहेक सबै चुनावको मुखमा टहरा बनाएर सरेका हुन् । ति ब्यक्तिको पञ्जामा सार्वजनिक जग्गा पर्न दिँदैनौं ।’ उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि आफूले जस्तोसुकै परिस्थिती आएपनि सामना गर्ने बताए ।

स्थानीय प्रशासनले नयाँ संरचनामात्र हटाएको स्पष्ट पारिरहँदा अको तथ्य खुलेको छ । आइतबार पीडित भनिएका समूहले निवेदन पेश गर्ने क्रममा जुलुसमा सहभागी पोखरा २८ का विकास गुरुङले समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकारको गाला चड्काइदिए । पोखरा १५ को सो जग्गाबारे भएको आन्दोलनमा गुरुङको संलग्नताबारे बुझ्नेक्रममा उनको टहरा रहेको खुलेको छ ।

जग्गा आफ्नो नाममा नराख्ने तर यसमा उनी संलग्न भएकैले यसरी आफू अनुकूल नभएको समाचार लेखेका पत्रकारलाई कुटेको श्रोत बताउँछ । वास्तविक पीडितले भूमाफियाको चलखेलमा उठिबास बनायो भनिरहँदा गैरपीडितले नै यसरी जग्गा मिलाउने, कमिसन खाने गरेको गोप्य श्रोतले जनायो ।

मजुवामा यसरी आए बाढीपीडित

एकचालीस बर्षअघि २०३३ सालमा गाउँ नै सखाप हुनेगरी आएको पहिरोले साविक भगवति गाउँ पञ्चायतका २ सय ३२ घरपरिवार एकैचोटी गाउँ छोड्न बाध्य भएका थिए । पुस्ता पुर्खाले चर्चेका जमिन पूरै मादीमा मिसिएपछि गाउँ छोडेका भगवतिटारका नागरिकलाई सरकारले नै कैलाली र पोखराका विभिन्न ठाउँमा पुनर्वास गराएको थियो । विस्थापित मध्ये ७१ परिवारले प्रतिपरिवार घर बनाउन १ हजार नगद सहित २ विगाहा ५ कठ्ठा जमिन पाएपछि कैलाली गएका थिए । कैलाली पुगेका सबैजसोको लालपुर्जा बनिसकेको छ । लालपुर्जा नपाएका १९ जनाले पनि कास्की फर्किएर लालपुर्जा बनाईसक्दा जिल्ला नछोडेका बाढी पीडित अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा विहिन भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

डेढ सय बढी परिवारलाई तत्कालीन छिनेडाँडा गाउँपञ्चायत, हालको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १४ र १५ नम्बर वडामा राखिएको तथ्यांक उनीहरुसँग छ । सार्वजनिक पर्ति जग्गामा कित्ता काट गरेर बाढी पीडितलाई भाग लगार्ईएको थियो । सबै परिवारलाई घडेरीका लागि करिब १२ आना र कृषि प्रयोजनका लागि ७ रोपनी ४ आना गरी जम्मा ८ रोपनीका दरले जग्गा वितरण गरिएको पीडितहरु बताउँछन् ।

पीडितहरुले मसिनामा घडेरी पाए भने मजुवामा खेती गर्ने बारी । पोखरामा बस्दै आएका तत्कालीन बाढी पीडित मध्ये आधाभन्दा बढीको लालपुर्जा बनिसकेको छ । बाँकीको जग्गा टाठाबाठाले सरकारी अधिकृतहरुलाई फकाएर आफ्ना नाममा पास गरेको उनीहरुले बताए । तर जानकारहरुका अनुसार भगवतिटारको बाढी पीडितलाई सरकारले लालपुर्जा सहितको जग्गा दिईसकेको छ । अहिले विवादमा आएको जग्गामध्ये केहि स्थान स्थानीयबाट आफ्नो जग्गा भनेर मुद्धा प¥यो । तर २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले जग्गा सार्वजनिक नै भएको फैसला ग¥यो ।

पीडित मध्ये केहिले लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको जमिनको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा आफुँले पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘हामीसँगै विस्थापित भएकाहरुले लालपुर्जा बनाईभ्याए । हामीलाई दिएको जग्गा पनि अर्कैले हडपेर बेचिदियो, बाढी पीडित नन्दलाल रानाभाट भन्छन्– हामी ठगियौं । सरकारले पनि झुपडीमा डोजर चलायो ।’

स्थानीय गम्भीरबहादुर कार्कीले पीडितका जग्गा अतिक्रमण गरेर आफ्नो नाममा पास गरेको उनको गुनासो छ । कार्कीले ७४ घरबासको जग्गा र पार्कको २५ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयबाट दुषित दर्ता गरेका भगवतीटार बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिको आरोप छ । यस्तै अर्का स्थानीय कृष्ण कार्कीले पनि पीडितको झण्डै ८६ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका समितिले जनाएको यसअघि नै आदर्श समाज दैनिकमा समाचार प्रकाशित भईसकेको छ । समितिका अनुसार सार्वजनिक र पीडितका नाममा रहेको खाल्टेको झण्डै सय रोपनी जग्गा पीडितको सूचीमा रहेका धनराज गुरुङ, धनरास, मिनबहादुर, खरकबहादुर, दुर्गाबहादुर, थैतीमाया, डम्बरसिं, फुलमाया गुरुङ लगाएतको नाममा झलक सुवेदी आयोगले पास गरिदिएको छ । उतिबेलै पोखरा झरेका ५० बढी परिवारको भने लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले चासो नदिएको उनीहरु बताउँछन् । तत्कालीन ५ सय ९१ कित्ता नम्बर भएको जग्गालाई ६४ कित्तामा बिभाजन गरेर ४८ परिवारलाई वितरण गरिएको थियो । पीडितमध्ये लक्ष्मी कुमारी गुरुङ र गुवासरी गुरुङको मात्रै लालपुर्जा बनेको छ । बाँकी चाहीँ सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बसेका भन्दै लालपुर्जा नबनाएको श्रोत बताउँछ । त्यही बस्तीमाथी अहिले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ ले प्रशासन र महानगरको साथ लागेर डोजर चलाएको छ । बस्तीमा डोजर लागेपछि आक्रोशित बनेकाहरुले सहयोगका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गुरुङले पत्रकार अधिकारी कुटे, सर्वत्र विरोध

पोखरास्थित समाधान दैनिक र माछापुच्छ«े एफएममा कार्यरत पत्रकार सुरेसराज अधिकारीलाई पोखरा २८ का विकास लामा गुरुङले आक्रमण गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत घरजग्गा बनाएका स्थानमा पोखरा महानगरले भत्काउन थालेको समाचार लेखेको भन्दै उनलाई आक्रमण गरेका हुन् । आक्रमण गर्ने गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएको पत्रिकाका सम्पादक रामकृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रहरीले आईतबार साँझ गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । आक्रमणमा संलग्न गुरुङ स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं. २८ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार उठेर पराजित भएका थिए ।

समाचारका विषयलाई लिएर आक्रमणको विरोध गर्दै पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले कारबाही नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । ‘आक्रमणकारी गुरुङले अन्य क्रियाशिल पत्रकारको समेत नाम लिई ज्यान मार्ने धम्की दिएकोले यो सिंगो पत्रकारिता क्षेत्र माथिको आक्रमणको रुपमा हामीले लिएका छौं । यस घडिमा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की सम्पुर्ण पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न स्थानिय प्रशासन समक्ष माग गर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

घटनापश्चात् तुरुन्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगी जानकारी गराईएको थियो । कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक अशोक सिंहले आक्रमणमा सलंग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र पत्रकार संघ, कास्कीले पनि कार्यसमिति सदस्य सुरेशराज अधिकारीमाथि आइतबार महानगरपालिका गेट अगाडि भएको हातपात र दुव्र्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सचिव असफल गौतमले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यको चौथो अंग सञ्चार क्षेत्रमा आवद्ध एक श्रमजीवि पत्रकार पेशागत कर्मका लागि कर्मस्लथमा खटिइरहेको बेला सुरक्षा निकायकै अगाडि सार्वजनिक स्थलमा कुटिनु लज्जास्पद घटना भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले पनि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकार अधिकारीलाई गरिएको आक्रमण पत्रकारिता क्षेत्रमै भएको ठहर प्रेस चौतारीको छ ।

माछापुच्छ«े एफएमकी स्टेशन म्यानेजर कञ्चन थापाले पनि समाचारमा चित्त नबुझेमा खण्डन गर्न पाउने प्रावधान हुँदाहुँदै गुण्डागर्दी शैलीमा पत्रकार अधिकारीलाई कुट्ने गुरुङलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्नका लागि अनुरोध गरेकी छन् ।

फोनिज कास्कीका अध्यक्ष एमबी आस्थामगरले पत्रकार अधिकारीमाथि भएको घटनाको विरोध गर्दै दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरे ।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष केशव पाठकले घटना निन्दनीय रहेको जनाउँदै आक्रमणकारीलाई कुनै पनि दलको आडमा छाड्न नहुने बताएका छन् ।

पोखराको आदर्श समाज दैनिक र बिग एफएममा समेत यही न्युज प्रकाशन /प्रसारण भएको छ ।