सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६ दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।

आइतबारको बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी र पीडितका तर्फबाट वेदबहादुर विष्टले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै बहस गरेका थिए । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

बहसमा सरकारी वकिलले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बनेको समितिले गत वैशाख २६ मा प्रहरीलाई बुझाएको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट सहकारीको रकम हिनामिना हुनुमा गोर्खा मिडियाको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको तर्क गरेका थिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क थियो ।

छानबिन समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन निर्देशन भएबमोजिम पूरक अभियोजन लैजाने गरी तयारी गरेको सरकारी वकिलले अदालतमा बताएका थिए ।

यस प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा आर्थिक कारोबारको जिम्मा रवि लामिछाने र जीबी राईले गर्ने गरेको बताएका थिए । उनको बयानलाई पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारणका रूपमा रहेको सरकारी वकिलको भनाइ थियो ।