सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा चर्को विरोध भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, फिर्ता गर्ने, मौनधारण गर्नेलगायत शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए ।

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो । असन्तुष्टि पोख्नेमा प्रतिपक्षीय मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि थिए ।

सांसदहरूले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अतिआवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आँकलनविनै जथाभावी बजेट बाँडिएको, सरकार आफैँले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरीत हुनेगरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायत विषय उठाए । यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा धेरै टुक्रे आयोजना राखिएका, आयोजना प्राथमिकीकरणविनै जथाभावी बजेट बाँडिएकालगायत विषयमा उठाउँदै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका छन्, भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरेका छन । अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरेका छन । यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरेका छन ।

सांसद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाएको थिए । बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप थियो । “कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना नपर्ने तर कुनै जिल्लाको एउटै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना पर्ने बजेट निर्माणको यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो र?” संसदमा प्रश्न गर्दै लिङ्देनले भने, “मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुनै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, देशको हो तर बजेटमा त्यो देखिएन ।” बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद लिङ्देनले रोस्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकासमेत च्यातेका छन ।

अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरेका छन । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्नेगरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राखेका छन ।

सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावनाविपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयताविपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदैगएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि र?”, सांसद किरातीले प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नचिनिने, आयोजना अधुरा र अपूरा छोडेर नयाँ नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुननसक्ने बताए ।

सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनका क्रममा सरकार पक्षले विभेद गरेको आरोप लगाए। “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका संसदमा आउन नै १७/१८ दिन लाग्यो । किन ढिला भयो भनेर हेर्दा त जथाभावी बजेट हालेर हामीमाथि षड्यन्त्र भएको रहेछ”, उनले भने । बजेट संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनले राखेका छन ।

सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको बताए । “अर्थतन्त्र बिरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उनले भने, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।”

सांसद प्रभु साहले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएर यहाँबाट पुँजीसमेत विदेश लगिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।