उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदभित्रै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । लामिछानेमाथि लागेको आरोपमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिदैँ अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।

पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिएको उजुरीको अनुसन्धान सकिसकेको अवस्थामा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने पनि उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन पर्याप्त प्रमाण र आधार नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइमा कांग्रेसले विमति जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष सङ्लग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण रहेको र सहकारी ऐनमा राखिएको गैर सदस्यले कर्जा नपाउने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएर गैरकानूनी रुपमा कर्जा प्रवाह भएको दाबी गरे ।

“प्रधानमन्त्रीज्युले पर्याप्त प्रमाण छैन भन्नुभयो । तर हामी भन्छौं, पर्याप्त प्रमाण छन्”, कांग्रेस नेता लेखकले भने, “यस विषयमा निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सिर्जना गरौं । संसदभित्रै छानबिन समितिको माग हामी गर्दछौं ।”

विगतमा मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठ्दा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका उदाहरण सुनाउनुहुँदै लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने बताए ।