https://lavozdelascostureras.com/w00jja5mz १. पृष्ठभूमिः सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते गठित सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन तथा नेपाली जनताको सुख र समुन्‍नतिका लागि सरकारले विभिन्‍न नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकार गठनपश्‍चात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट देश र जनताको हितमा विभिन्‍न नीतिगत¸ कानूनी तथा संरचनागत सुधारका साथै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारका निर्णयहरू गरिएका थिए। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी गरिएको थियो। सरकार गठन भएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुशासनलाई संस्थागत गर्न¸ विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी तत्काल सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन तथा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्‍त गर्ने क्रममा २०७९ पौष २६ र चैत्र ६ गते गर्नुभएको सम्बोधन एवं संयुक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटी तयार गरिएको विस्तृत कार्ययोजनाको सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट समयबद्ध कार्यान्वयन भइरहेको छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च राख्‍न सफल भएको छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक-मैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्‍न नीति¸ कानून तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन¸ शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारले देशको हित र जनताको आकाङ्क्षालाई अधिकतम सम्बोधन गर्नेगरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र चुनौतीहरू समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन¸ गुणस्तरीय सामाजिक विकास¸ सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी फराकिलो¸ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठोस आधार तयार भएको छ। २. सम्पादित प्रमुख कार्यहरूः वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरूको सारांशलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सम्पन्‍न गरेका कार्यहरूलाई विस्तृतरूपमा सम्बन्धित शीर्षक अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ।

• सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसी मौजुदा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्ने; अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपना हटाउने; राष्ट्रिय तथ्याङ्‍कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने र जग्गा प्राप्‍तिको विषयलाई सहज बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको।

• सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसी हाल देखापरेका समस्या समाधान गर्दै प्रशासनिक सङ्‌घीयता सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरिएको। • जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको वर्गीकरण गरी तीनवटै तहको अधिकारक्षेत्र बाँडफाँट गरिएको ।

• अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, 2077 बमोजिम विषयगत समितिहरूका बैठक सम्पन्‍न भई विभिन्‍न क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको।

• संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको पहिचान गरी कानून निर्माणको काम अघि बढाइएको। • सङ्‍घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०; शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९; निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०; विद्युत् सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; संघीय संसद्‌मा पेश गर्न स्वीकृति प्राप्‍त भएको।

• सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्‍न क्षेत्रमा दबाब रहेकोमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्‍जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद तथा अन्तर्क्रिया र विभिन्‍न चरणमा गरिएका निरन्तर प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्‍कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा परेको चाप¸ पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका।

• निजी क्षेत्रको आत्मविश्‍वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम भएको र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको। लामो समयसम्म सम्पन्‍न हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्को बैठक सम्पन्‍न भएको। व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन समन्वय समितिको बैठक बसी व्यावसायिक वातावरणको लागि सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्य अघि बढाइएको। • वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको।

• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई तथा सबै किसिमका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लक्ष्यबमोजिम राजस्व परिचालन गर्न जोड दिइएको। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको। कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको।

• आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र प्रतिव्यक्ति राष्‍ट्रिय आय १४१०.१ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्‍ट्रिय बचत ३१.६ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको।

• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ५१ अर्ब ५६ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ४३ अर्ब १४ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ७७ अर्ब ९ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड खर्च भएको।

• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ६० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३६ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.५६ अर्ब ९३ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ५२ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ४६ अर्ब ९६ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड खर्च भएको।

• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्म कर राजस्वतर्फ रु.५ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.९१ अर्ब ८३ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.६ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.६८ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको।

• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्म कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.४३ अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.५२ अर्ब ९४ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको।

• यस अवधिमा अनुदानतर्फ रु.२१ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख र सहुलियत ऋणतर्फ रु.१ खर्ब १९ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख गरी जम्मा रु.१ खर्ब ४१ अर्ब ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन भएको। • २०८० कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कमी भई ५.३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको। • आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुदेखि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न लिइएका वित्त तथा मौद्रिक नीतिको अवलम्बनले गर्दा हाल बाह्य क्षेत्रमा सुधार आई शोधनान्तर स्थिति बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्‍चिति बढ्दै गएको।

• शोधनान्तर स्थिति रु.१ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्‍चिति १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० को कार्तिक मसान्तसम्म रु.१६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। मौजुदा विदेशी विनिमय सञ्‍चितिले ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्‍न पर्याप्त रहेको देखिएको छ। २०८० पौष ८ गते नेप्से सूचकाङ्क २०८८.07 रहेको।

• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासबाट मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको। मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगिएकोले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गइरहेको। यसबाट औसत आधारदर र कर्जादर एकल बिन्दुमा आउने अपेक्षा गरिएको।

• वाणिज्य बैङ्‍कहरूको अन्तरबैङ्‍क ब्याजदर २०७९ मंसिरमा ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा १.४५ प्रतिशत, ९१ दिने टे«जरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७९ मंसिरमा १०.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा ३.५३ प्रतिशतमा झरेको।

• अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा वाणिज्य बैङ्‍कहरूको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ९.७४ प्रतिशत रहेको। त्यस्तै वाणिज्य बैङ्‍कको औसत कर्जाको ब्याजदर २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको।

• वैदेशिक व्यापारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा ६.१ प्रतिशतले कमी भई रु.६३ अर्ब २१ करोड र कुल वस्तु आयातमा ३.४ प्रतिशतले कमी भई रु.६४२ अर्ब २१ करोड कायम भएको। कुल वस्तु व्यापार घाटामा ३.१ प्रतिशतले कमी भई रु.५ खर्ब ७९ अर्ब कायम भएको।

• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी कार्यसञ्‍चालन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको।

• पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्‍न गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको। दायित्व सिर्जना भएका पुराना ठेक्काहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन गरिएको। • सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने तथा सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। • लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न अध्ययन गरी प्राप्‍त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको।

• भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरी नयाँ भन्सार विधेयकको मस्यौदा संसद्‌मा पेश गरिएको। विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरूको करमा पुनरावलोकन गरिएको।

• स्थानीय सञ्‍चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र (SUTRA) को स्तरोन्‍नति गरी 70 स्थानीय तहहरूमा राजस्व व्यवस्थापन मोड्युल र ६१२ स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको।

• नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायहरूको नाममा छरिएर रहेका कोष तथा बैँक खाता र रकमको एकीकृत विवरण तयार गरिएको। प्रयोजन सकिएका कोष तथा खाता बन्द गरी मौज्दात रहेको रकम सञ्‍चित कोषमा दाखिला गर्ने क्रममा रहेको।

• अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकबाट विकास आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्‍घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

• यस अवधिमा जम्मा रु.२९२.५१ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको।

• पश्‍चिम सेती र एस.आर. ६ जलविद्युत परियोजना, डाबर नेपाल प्रा.लि. को पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारमा परियोजना लगानीका लागि र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सम्झौता सम्पन्‍न भएको।

• आगामी २०८१ साल वैशाखमा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न तयारी कार्य भइरहेको। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमाझ विश्‍वसनीयता कायम गर्न नेपालको Country Rating गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।

• “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को दीर्घकालीन सोचसहित सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।

• विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भई मस्यौदा तयार भएको ।

• राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सम्पन्‍न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको।

• मध्यमकालीन खर्च संरचना (2080/81-2082/83) तयार गरिएको। आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड,२०८० स्वीकृत भएको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्‍कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिएको।

• दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको। Leave No One Behind National Framework तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

• किसानहरूलाई समयमा नै ४ लाख 1 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको र आगामी वर्षका लागि बजेट सुनिश्‍चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

• धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान रु.३१९८/-प्रति क्विन्टल र मध्यम धान रु.३३६२/- प्रति क्विन्टल) तोकिएको र ३७ हजार मे. टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको।

• गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.३ हजार ६ सय ५० प्रति क्विन्टल निर्धारण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।

• उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु.७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु.६३५/- प्रति क्विन्टल तोकिएको। उखु उत्पादक किसानहरूको गत वर्षको बक्‍यौता अनुदान रकम रु.१ अर्ब ३२ करोड वितरणको व्यवस्था मिलाइएको।

• बाली तथा पशुपन्छीको १ लाख ८१ हजार ९ सय ६५ बीमालेख जारी भई करीब ५० खर्ब ४ करोड बराबरको बाली तथा पशुधनको बीमा गरिएको। कृषि र पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापत कुल रु.२ अर्ब १२ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको।

• बर्ड-फ्लु पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु.५८ करोड रकम प्रादेशिक कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।

• पशु नश्‍ल सुधारको लागि ९ लाख ८६ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण भएको। राष्ट्रिय पशुप्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण भएको।

• मत्स्यपालक कृषकहरूलाई ८ करोड ३२ लाख माछा भुरा वितरण गरिएको। विभिन्‍न बालीको १००० मे. टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना उत्पादन भई वितरण गरिएको।

• पशु नश्‍ल सुधारमार्फत दुध उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि भारत सरकारबाट शुद्ध नश्‍लको १५ वटा मुर्रा राँगा नेपाल सरकारलाई प्राप्‍त भएको। दक्षिण कोरिया सरकारबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्‍नत नश्‍लका गाईका बाच्छी तथा ८ वटा उच्च प्रजनन मानका साँढे प्राप्‍त भएको।

• पशुपन्छीको संक्रामक रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्‍न १३ प्रकारका ५ करोड ३८ लाख ७१० डोज खोप उत्पादन तथा लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणको लागि १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातको लागि सहजीकरण गरी ३ लाख ५१ हजार पशुहरूमा खोप लगाइएको।

• नेपालमा उत्पादित ८२ मे. टन हेलेज पहिलो पटक चीन निर्यात भएको। रु.३ अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको १ हजार ६ सय ८६ मे. टन छुर्पी निर्यात गरिएको।

• धान, गहुँ, मकै, तरकारीलगायत विभिन्‍न बालीको २२ वटा जातहरू दर्ता र ६ वटा जातहरू उन्मोचन भएको।

• मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि ४२९ कि.मि. पाइपको टेस्टिङ कार्य सम्पन्‍न भएको र थप २१४ कि.मि. पाइपलाइन बिछ्याइएको। वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सुरुङ सञ्‍चालन कार्य सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई कार्य सुरु गरिएको।

• ठूला तथा मझौला २२ र खानेपानी सेवा विस्तारतर्फका १५८ आयोजना निर्माण सम्पन्‍न भई थप ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित भएको।

• भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि थप ३१६ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको। ६ लाख ७६ हजार थप लगतसहित जम्मा ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत तथ्याङ्‍क अद्यावधिक गरिएको। यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्‍कन भएको।

• अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको।

• थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। ४१ बैङ्‍क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

• सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने गरी यस अवधिमा १५ केन्द्र थप गरी हालसम्म ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको।

• राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको। थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० घरपरिवारलाई सूचीमा समावेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।

• दोधारा-चाँदनी-सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको।

• लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचका प्रमुख स्थल नाकाहरू तातोपानी-खासा, रसुवा-केरुङ्ग, हिल्सा-पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको।

• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एक अर्कामा गाभ्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको।

• कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको।

• विभिन्‍न विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालनका लागि उद्योगलाई अनुमति प्रदान तथा सम्झौता लगायतका काम अघि बढेको।

• काठमाडौं विश्‍वविद्यालय र नेपाल आयल निगमबाट संयुक्त रूपमा हाइड्रोजन इन्धनको विकास र नवप्रवर्तनमा संयुक्त साझेदारी भई अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य चालु रहेको।

• थप ७७६.६१ कि.मि. कालोपत्रे सडक, ५८७.५ कि.मि. ग्राभेल सडक, १८१.२९ कि.मि. नयाँ ट्रयाक र २१९ वटा पुल निर्माण सम्पन्‍न भएको। २१७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्‍नति र ५५३.६५ कि. मि. सडकको आवधिक मर्मत-सम्भार कार्य सम्पन्‍न भएको।

• काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुरुङहरूमध्ये थप 3,525 मिटर सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्‍न भएको। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 28.56% हासिल भएको।

• नागढुङ्‍गा-नौबिसे सुरुङमार्गको थप १३९८.४ मिटर सहित हालसम्म जम्मा ५३८४.४० मिटर सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्‍न भएको र आपत्कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिएको।

• नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि ठेक्‍का सम्झौता भएको। सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य, मादी नदी पुल निर्माण र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको सुरुवात भएको।

• नेपालमा रेलसेवा विस्तारको लागि बर्दिवास-चोचा खण्डमा थप ७ कि.मि. ट्रयाकवेड निर्माण भई हालसम्म ६१ कि.मि ट्रयाकवेड निर्माण सम्पन्‍न भएको। थप ५ वटा रेलपुलहरू निर्माण भई हालसम्म १२ वटा रेलपुलहरू निर्माण सम्पन्‍न भएको।

• चक्रपथको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य चालु रहेको।

• नेपालमा उत्पादन वा जडान भएका सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

• काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन काठमाडौँको रत्‍नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्‍चालन सुरु गरिएको। बस सेवा सञ्‍चालन तथा प्रयोगको सूचना अनलाइन प्रणाली (मोबाइल एप्स_ मा प्राप्‍त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।

• अनलाइन सवारी साधन दर्ता प्रणाली (VRS) विभिन्‍न प्रदेशका ११ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा जडान भएको। यस अवधिमा थप ३,९०,२४९ थान सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाइ भई वितरणका लागि पठाइएको। यस अवधिमा थप ३,२८,३२६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन भएको।

• सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण अन्तर्गत १ लाख ६२ हजार ७ सय २० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित नागरिक आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। देशका विभिन्‍न स्थानमा ३६ वटा बस्तीहरूमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन भएको।

• थप ३५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्‍न भएको। ३८ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य हुँदै गरेको। १४ वटा सभाहलहरू निर्माण सम्पन्‍न भएका छन् भने १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका।

• भूकम्पबाट क्षति भएका कुल ९२० वटा पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ७२६ वटा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको र बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको। क्षतिग्रस्त भवनहरू प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।

• वाग्मती लगायत यसका सहायक नदीहरूमा इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, कोरिडोर सडक कालोपत्रे/अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने तथा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको। नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य सुचारु रहेको। वाग्मती सौन्दर्यकरण कार्य गरिएको। धाप ड्यामको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।

• यस अवधिमा ५४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता २८९२ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्‍ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई ९८ प्रतिशत पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ५०५ सर्किट किलोमिटर थप भई ५८३४ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको। थप ११८८ किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण हुनुका साथै ३३ के.भी. स्तरको ७२३६ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको।

• यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२६ किलोवाट घण्टाबाट ५४ किलोवाट घण्टा बढेर ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको। विद्युत् चुहावटलाई १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको। थप ३३ वटा विद्युत् प्रसारणको अनुमतिपत्र, थप ३५ वटा जलविद्युत् सोलार आयोजनाहरूको लागि सर्वेक्षण अनुमति, थप ४६ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र थप २४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको।

• विपन्‍न वर्गका ५० हजार निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गको २१ लाख ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।

• भारतीय बजारमा करिब १७४१ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु.१३ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको।

• नेपाल एवं भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्‍चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको। यसैगरी नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको।

• नेपालबाट ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एन.टि.पी.सि विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको।

• कर्णाली-चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०,८०० मे.वा. क्षमता) को थप अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सुरु गरिएको। जलाशययुक्त १९०२ मे.वा. क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्‍न भएको।

• यस अवधिमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीतर्फ थप २ हजार ७ सय ४४ गरी जम्मा १० लाख १ हजार ८ सय ७४ थान, सौर्य लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ६ कि.वा. थप भई ८५ मे.वा., घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण १ हजार २ सय ३१ थप भई हालसम्म ४ लाख ५० हजार ५ सय ६९ पुगेको। सुधारिएको चुल्हो ४ सय ७ थान थप भई हालसम्म १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ वितरण गरिएको साथै हालसम्म ३३ हजार १ सय २९ विद्युतीय चुल्हो जडान गरिएको । • गल्छी-रसुवागढी-केरुङ (४०० के.भी.) क्षमताको अन्तर-देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच छलफल जारी रहेको।

• नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रसमेतबाट १०० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्‍न भई सञ्‍चालनमा आएको।

• विभिन्‍न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई ५०३९ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार सम्पन्‍न भएको। विभिन्‍न भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (डिप ट्यूबवेल २९६ वटा र स्यालो ट्यूबवेल ३२४४ वटा) सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई १६,१३० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्‍न भएको।