पोखरा । फेवाताल ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकासहितको विपक्षीको नाममा परमादेशको पूणर्पाठ सार्वजनिक भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा पानीको उच्चतम बहाव रहेको वर्षायाममा नापेर ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन पुनः आदेश दिएको छ। महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूणर्पाठमा सर्वोच्चले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन असार ४ गते परमादेश दिएको थियो ।

सोही परमादेशमा पूणर्पाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु ।’ उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूणर् रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्न समेत पूणर्पाठमा उल्लेख गरेको छ ।

फेवातालको विस २०१८ सालदेखि विस २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुगिंएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनुपर्ने सर्वोच्चको पूणर्पाठमा उल्लेख छ ।

‘२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा वाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु,’ पूणर्पाठमा भनिएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निणर्य बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निणर्य गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन,’ पूणर्पाठमा भनिएको छ ।

२०७८ चैत १६ गते महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने निणर्य गरेका थियो । महानगरको निणर्यविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मापदण्ड घटाउने महानगरपालिकाको निणर्य बदर गर्दै त्यो अधिकार उसलाई नभएको व्याख्या गरेको हो ।

फेवाताल सम्बन्धी दर्जनभन्दा बेसी मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७५ वैशाखमा सीमांकन, नक्सांकन र मापदण्डको आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसअनुसार बनेको एक समितिले तालको सीमांकन र नक्साकंन भने गरिसकेको छ । तर, मापदण्ड भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा धमाधम संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै ३ वर्षपछि त्यही आदेशलाई शिरोधार्य गरेको दाबीसहित मापदण्ड ३० मिटर बनाएको थियो ।

यस्ताे छ आदेशकाे पूर्णपाठ