वैशाख २१ ,पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघको टोलीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सफल कार्यकालको कामना सहित विभिन्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई थप ब्यबस्थित बनाउन अनुगमन ,मुल्यांकन ,समन्वय ,सहजीकरण र सन्तुलित विकासमा केन्द्रीत रहि छिटो भन्दा छिटो अनुगमन तथा समन्वय ऐनको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने , स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९३ मा जिल्ला सभालाई आबश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने कानुनी ब्यबस्था भएकोमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आबश्यक पर्ने बजेट( अनुगमन ,सहजीकरण समेत) प्रत्येक जि.स.स. लाई कम्तिमा वार्षिक रु ५० लाख ब्यबस्था गर्नुपर्ने,जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक स्रोतको रकम जिल्ला सभाले निर्णय गरि खर्च गर्न पाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेशमा मानसिक रोगीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले यस रोगको उपचारलाई ब्यवस्थित बनाउन सरकारी तवरबाट प्रदेश स्तरीय मानसिक रोग उपचार अस्पताल निर्माण कार्य शुरु गर्न आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा बजेटको ब्यबस्था गरि कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने ,लैङ्िगक हिंसा यातना पीडितहरूको उपचारको कानुनी पैरबी र आश्रयका लागि कास्की जिल्ला, पोखरा –३३ आमाचौरमा निर्माणाधिन प्रदेशस्तरिय सेफ हाउस( पुनर्स्थापना केन्द्र)संचालनका लागि तुरुन्त ब्यबस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब छिटोभन्दा छिटो जिल्ला समन्वय समितिका अप्ठ्याराहरू सम्बोधन हुने गरि काम गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । पाण्डेले जिल्ला समन्वयका समस्या बारे आफू जानकार रहेको भन्दै कानुन निर्माण लगायतका बिषय क्रमशः सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जि.स.स महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा केन्द्रीय सदस्य बाबुराम बि.क, अमर बहादुर थापा, माया गुरुङ सहित गण्डकी प्रदेशका जिल्लाका प्रमुखहरू, प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको सचिव सरस्वती बगालेले जानकारी दिनुभयो ।