पोखरा, ४ असार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत पाउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा भएको मतविभाजनमा पोखरेलका पक्षमा ३१ मत पर्दा विपक्षमा २७ मत प¥यो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेको र उक्त संख्या हाल प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत रहेको घोषणा गर्नुभयो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५९ सदस्य कायम छ । सभामुखले मत हाल्न पाउँनु हुदैन । बहुमतका लागि ३० मत भए पुग्छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपालमा संविधान धारा १६८ को ५ अनुसार कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जेठ २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको र सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे पनि छलफलका लागि सहज वातावरण बनाउन पोखरेल सरकारले विश्वासको मत सुरुमै लिएको हो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन् । ४ दल र १ स्वतन्त्र गरी सरकारका पक्षमा ३१ मत जुटेको हो । सभामुखले मत हाल्न पाउँनु हुदैन ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग आफ्नो पार्टीको मात्रै २७ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सांसद पद पनि उनकै पार्टीले कारबाही गरेपछि गुमेका कारण अहिले प्रदेश सभामा ५९ सदस्य कायम छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले २९ गते नै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको थियो। कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्री हुनु भएको थियो । उहाँहरु सबैले बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ खाएका थिए । बाँकी मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो अब सहमतिका आधारमा गरिने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव टेबल गर्दै उहाँले स्थापनाको छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याएको सरकारले जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी काम थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै प्रदेश सभालाई विघटनको दुर्घटनाबाट बचाउँन उहाँले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिन आवश्यक रहेको भनाइ राख्नु भएको थियो ।

छलफलमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्दै गए आफ्नो जहिले पनि समर्थन रहने बताउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तरको सहभागिता र निष्ठाको राजनीतिमा लागेका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले मत दिन्न भन्न आफूलाई असजिलो लागे पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने भनाइ राख्नुभयो ।

छलफलमा एमालेका मायानाथ अधिकारी, कृष्णबहादुर थापा, मिना गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ, धनञ्जय दवाडी, कांग्रेसका विष्णु लामिछाने, ओमकला गौतम, माओवादीका रामजी बराल जीवन, जसपाकी धनमाया लामा पोखरेल, जनमोर्चाकी पियारी थापाले भाग लिनुभएको थियो ।