पोखरा,१३ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै काँग्रेसका पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको विकास गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

करीव दुइतिहाई नजिकको सरकारले जनभावना विपरीत काम गरेको भन्दै यसको असर प्रदेशमा परेकोले आफूहरु बाध्य भएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको उहाँको भनाइ छ ।

माओवादी सहितको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने पोखरेलको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विकास र समृद्धि नचाहनेले सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सत्तालोभका कारण अविश्वास प्रस्ताव आएको भन्दै सो पास नहुने जिकिर गर्नुभयो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा गुरुङ मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ । नेकपा एकता भंग भएसँगै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । नयाँ मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सारिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा विभिन्न सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ । छलफलमा नेकपा एमालेका रोशन गाहा मगर, काँग्रेसका दोवाटे विश्वकर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, ललितकला गुरुङ, माओवादी केन्द्रका दीपक कोइराला लगायतले बोल्नु भएको थियो।

सत्तापक्षका सांसदले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार पुनः छलफलपछि बुधबार मतदान प्रक्रियामा जाने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संसदको अर्को बैठक वैशाख १४ गते दिउँसो १२ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सांसद हुनुहुन्छ । तीमध्ये नेकपा एमालेका २७ जना, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो) का ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।

गत वैशाख २ गते प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका गरी २८ सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास पत्र दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि वैशाख १ गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी मुख्यमन्त्री गुरुङले चालू सातौं अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो । अन्य दलहरु विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका थिए ।