पोखरा, ५ फागुन । पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले होटल तथा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याज आगामि दुई वर्ष सम्मका लागि स्थगन गरिदिन माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुधबार ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संघले त्यस्तो माग गरेको हो ।

कोभिड १९ को संक्रमणसँगै नेपाल राष्ट्र बैकले घोषणा गरेको मौद्रिक नीति २०७७ को मर्मलाई मध्यनजर गर्दै संघले उक्त माग अघि सारेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए । सरकारले समेत कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र भनेर होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको उनले स्मरण गराए ।

संघीय सरकारको बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमा १ खर्ब रुपैयाँको पूर्नकर्जाको सुविधा घोषणा भएता पनि बैंकहरुको झन्झटिलो प्रकृयाको कारण कोभिड– १९ बाट अत्यधिक प्रभावित साना तथा मझौला होटलहरु सो कर्जा उपभोग गर्न नसकेको संघले स्मरण गराएको छ ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग पनि संघको छ । एक वर्षको बन्दाबन्दीसँगै बैंक व्याज, विद्युत महसुल, भाडा, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति नरहेको विषय पनि संघले अवगत गराएको छ । होटल क्षेत्रमा स्थीर लगानी, बढी भन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने व्यवसाय, कोभिड –१९ को संक्रमणबाट होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

यसैबीच संघले छिमेकी मुलुकसँग जोडिएका सिमा नाका बन्द भएका कारण स्थलमार्ग हुँदै आगमन हुने पर्यटकहरुको संख्या प्राय सुन्य रहेको पनि जनाएको छ ।

संघले बुधबार नै नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक इश्वरीप्रसाद भट्टराई र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

पत्रमा होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने, सरकारी पुर्नकर्जाको समयावधीलाई २ वर्ष कायम गरी बिना झन्झट सरल रुपमा प्रदान गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

२०७६ चैत्र देखि लकडाउन अवधीभरको विद्युत माग महशुल मिनाहा र करीव दुई वर्ष सम्म विद्युत माग महसुलमा पचास प्रतिशत छुट तथा होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह विद्युत महसुल निर्धारण गरिनु पर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।