पोखरा,४ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका नासु वा सो सरहका कर्मचारीलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणाीको फारमको ढाँचा र रङको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्न परिपत्र गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ।

समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्।

पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका नायब सुब्बा वा सो सरहका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने निर्णयपछि उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए। पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नासु वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा दिने निर्णयपछि आफूहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले छैंटौं तहको नीलो रङको फारम भर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नीलो फारम अधिकृत तहका कर्मचारीले भर्ने फारम हो भने सेतो रङको फारम नायब सुब्बा वा सो सरहका कर्मचारीले भर्ने फारम हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ साउनमा सातवटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै निजामती सेवाबाट छैटौं तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले साविकको राप अन प्रथम श्रेणाीको फारमको ढाँचा र रङको कार्यसम्पादन मूल्याकंन फारम भर्ने उल्लेख छ।

निजामती कर्मचारी युनियन संघ कास्कीका निवर्तमान सचिव उपाध्यक्ष वर्तमान प्रदेश सदस्य माहाधिवेशन प्रतिनिधि सुरेश कुमार श्रेष्ठले सरकारले आफूहरूलाई झुक्याएको बताए ।

“हिंजो हामीलाई एक तह बढुवा दिने निर्णय गरेर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइयो,” श्रेष्ठ भन्छन् “अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्दा नायब सुब्बाकै भराउनु अन्याय हो । हामीले अधिकृतस्तर छैटौं तहकै फारम भर्न पाउनुपर्दछ।”

अप्ठेरोमा फकाएर स्थानीय र प्रदेशमा पठाएको सरकारले कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ।