प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सरकारका निर्णय कांग्रेसका नभएकाले खारेज गरिँदा ‘क्याबिनेट सिस्टम’को खिल्ली उड्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार यस विषयमा आफू नेतृत्वको सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका यज्ञबहादुर थापालगायतका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । थापाले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उल्ट्याइए त्यसले ‘क्याबिनेट सिस्टम’ को नै धज्जी उड्ने बताए । ‘हाम्रो सरकारले गरेका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत छन् । नयाँ सरकारका लागि राजनीतिकसम्मत मात्र नभएका हुन्,’ उनले  भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चुनाव भइसकेपछि किन निर्णय गरेको भनेर उल्ट्याउन त सक्नुहुन्छ । तर, यसले ‘क्याबिनेट सिस्टम’मा नकारात्मक असर पार्छ । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकार आएर उल्ट्याउने संस्कृतिको विकास हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै ओलीले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्वाचनपछिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तो छ कांग्रेसको रणनीति
अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याए कांग्रेस सत्तामा आएपछि वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयमा पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने रणनीति तय गर्ने भित्री योजनामा कांग्रेस छ । ‘कांग्रेस अब कहिल्यै सत्तामा नआउने पार्टी होइन, एकपटक निर्वाचनबाट केही खुम्चियो भन्दैमा सधैँ सत्ताबाहिर पक्कै रहँदैन,’ थापाले भने, ‘संविधान ऐन र कानुनअनुरूपका निर्णयको जस–अपजस कांग्रेसले लिन्छ । सत्तामा नरहे पनि संसद्मा त हुन्छ, जनतामाझमा हाम्रो उपस्थिति बलियै छ ।’

सरकारलाई सहयोग गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने विषय उसको क्रियाकलापमा भर पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यदि अहिलेको सरकार मनपरी ढंगले अघि बढे ‘टिट फर ट्रयाट’को रणनीतिमा कांग्रेस अघि बढ्ने बताए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनीका विषयमा दुईवटा किताब निस्किएका छन्, भोलुम १ र २ । भोलुम १ मा उहाँ एकलौटी ढंगले अघि बढेकाले सोचेजति सफलता हात पार्न नसकेको उल्लेख छ । भोलुम २ मा अन्य दलसँगको सहमतिमा अघि बढेपछि २४० वर्षे राजसंस्थासमेत फालेर गणतन्त्र ल्याउने नेतृत्व गरेको उल्लेख छ,’ शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली भोलुम १ अन्तर्गत अघि बढ्नुहुन्छ कि २ अनुरूप, त्यो उहाँमा भर पर्छ । कांग्रेस उहाँको कार्यशैली हेरेर बसेको छ ।’ अघिल्लो सरकारका निर्णय वर्तमान सरकारले उल्ट्याए संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने र ती एजेन्डालाई जनतासमक्ष बहसमा लैजाने तयारी कांग्रेसको छ ।

सिफारिस फिर्ता लिन नमिल्ने तर्क
निवर्तमान कानुनमन्त्री थापाले अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको तीनजनाको नाम फिर्ता लिने तयारीको विरोध गरे । राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक भएकाले अनुकूल र प्रतिकूल हेरेर निर्णय लिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको अभिभावक हो । उहाँले कानुनसम्मत कार्यकारी निकायले गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्छ, जुन विश्वव्यापी परम्परा हो,’ थापाले भने, ‘मुलुकको अभिभावकले पनि राजनीतिक ब्याकराउन्ड हेरेर आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूलताका आधारमा कार्यकारी निकायले कानुनसम्मत निर्णय गरी पठाएका विषय कुनै स्वीकृत गर्ने, कुनै फिर्ता पठाउने गर्न मिल्दैन ।’ सरकारले नाम फिर्ता लिएर नयाँ पठाए आफूहरू जनतासामु जाने र संसद्मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

स्रोत ः नयाँपत्रिका