रञ्जन अधिकारी पोखरा, २३ फागुन । ‘ट्याक्सी÷मोटरसाईकल कहाँ सिकियो ?’ पोखरामा सवारी गुडाउनेहरुलाई यो प्रश्न तेर्सायो भने प्रायः को मुखबाट आउने जवाफ के होला ? अवश्य, ‘पोखरा रंगशाला’ । खेलाडी उत्पादन गर्ने रंगशालाले दुई दशकसम्म चालक मात्र जन्माएको छैन, लाहुरे पनि उत्तिकै उत्पादन गरिरहेको छ ।

पोखरा रंगशालालाई अब व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खेलकुद संघसंस्था तातेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले ड्राइभिङ ट्रेनिङ स्थल हटाउने, मेला महोत्सव हुन नदिने भनेर निर्णय निर्णय गरिसकेको छ । अब असुरक्षा, ध्वनी तथा वायु प्रदुषण हटेर खेलाडीकै रंगशाला जस्तो बन्यो भनेर खेलाडीका साथै कतिले यो कदमको स्वागत गरेका छन् । सम्झौता अनुसार नै गतिविधि गर्दा पनि विकल्प विना नै एकतर्फी हटाइएकोमा व्यवसायीको चर्को आपत्ति छ ।

झण्डै २१ वर्षदेखि रंगशालाको छेउमा रहेको करीब २० रोपनी जग्गामा सञ्चालित सवारी प्रशिक्षण स्थल हटाएपछि यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ । प्रशिक्षण स्थलको भौतिक संरचनामा डोजर लगाएपछि ड्राइभिङ स्कुल संघ, गण्डकीले कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन माग गरेपछि अदालतले यही फागुन १८ गते मात्रै विपक्षीको नाममा भौतिक संरचना भत्काउने लगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु तथा ड्राइभिङ स्कुल संघ गण्डकीले साविक बमोजिम गरी आएको कार्यलाई यथावत् संचालन गर्न दिनु भनि आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णले जारी गरेको आदेशमा ‘करार अवधि बाँकी नै रहेको देखिएकोले प्रतिउत्तर पत्र पेश भएपश्चात प्राप्त हुने प्रमाणहरुबाट थप निष्कर्षमा पुग्न सकिने देखिँदा प्रतिउत्तर परेपश्चात पुनः छलफलको लागि पेश गर्ने गरी सो अवधिसम्मका लागि’ भनेर प्रष्ट छ । यही कारण खेलकुद समितिले पुनः प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

पोखरा रंगशालाबाट प्रशिक्षण स्थल हटाउनुहुँदैन भन्ने तर्फबाट अधिवक्ता दयाराम गौतम तथा हटाउने कार्य सही हो भन्ने पक्षमा अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए । अदालतको अन्तरकालिन आदेश पछि ड्राइभिङ स्कुल संघले तत्कालका लागि प्रशिक्षणका लागि बाटो खुलेको छ । तर, खेलाडीहरुले अवरोध गरेका छन् । सोमबार बिहान दर्जन बढि सवारी साधन सहित पुगेका व्यवसायीको टोलीलाई खेलाडीले फर्काइदिए । दर्जनौं संख्यामा पुगेका खेलाडी समूहले कुनै हालतमा अब प्रशिक्षण गर्न नदिने अडान लिए ।

गत पुस ३ गते नै कास्कीका विभिन्न खेलका दुई सय बढि खेलाडीले आफुहरुको स्वास्थ्य समस्या, असुरक्षा र रंगशालाको प्रयोग कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति र ड्राइभिङ स्कुल संघ गण्डकीबीच २०७१ साउन ५ गते जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । समितिका तर्फबाट तत्कालिन अध्यक्ष सुमन देवकोटा तथा कार्यालय प्रमुख प्रकाश बराल र संघका तर्फबाट तत्कालिन अध्यक्ष तुलबहादुर ठकुरी र सचिव विष्णुप्रसाद पोखरेलले सहीछाप गरेका छन् । तत्कालिन मासिक ४० हजार सात सय भाडा र प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी २०७५ असार मसान्तसम्म समय तोकेर सम्झौता भएको छ । २०५८ सालदेखि लिखितम् सहमति र सम्झौताका साथ प्रशिक्षणका लागि जग्गा उपभोग हुँदै आएकोमा तत्कालिन अध्यक्ष देवकोटाल यसलाई निरन्तरता दिए ।

सम्झौतापत्रमा बुँदा नं. १२ मा लेखिएको छ ‘सम्झौतापत्रमा उल्लेखित शर्तहरुको पालना नभएमा वा यस समितिभन्दा माथिल्लो उच्च निकायबाट उल्लेखित स्थल आवश्यक परी ड्राइभिङ प्रशिक्षण नगराउनु भनि लिखित निर्देशन भएमा निर्देशन अनुसार उल्लेखित अवधिभन्दा अगावै पनि यो सम्झौता भंग हुनेछ ।’ क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले लिखित रुपमा नै कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई स्थान खाली गराउने सम्बन्धमा गत माघ ९ गते पत्राचार गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष खगराज पौडेलले १३ औं सागका केहि खेलहरु पोखरा रंगशालामा सञ्चालन हुने भएकाले पुर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थित गराउनुपर्ने भएकाले सो जग्गा ७ दिनभित्र खाली गराउन जानकारी गराएको थिए ।

जिल्ला समितिले माघ १२ गते ड्राइभिङ स्कुल संघलाई सात दिनभित्र जग्गा खाली गराउन पत्राचार ग¥यो । माघ १८ गते संघले प्रशिक्षण स्थल सम्बन्धमा करार समय कायमै रहेपनि प्रशिक्षण स्थल व्यवस्थापन गर्न केहि समय लाग्ने भन्दै २०७४ असार मसान्तसम्म उपभोग गर्न दिन अनुरोध गरेको थियो । तर, क्षेत्र र जिल्ला खेलकुद समितिले संयुक्त पहलमा माघ २० गते नै संघले प्रशिक्षणका लागि निर्माण गरेको केहि पुर्वाधारमा डोजर लगाएपछि संघ अदालत पुगेको हो । संघका अध्यक्ष उमेश सिकेले लाखौं खर्च गरी तयार पारेको संरचना सम्झौता अवधि बाँकी रहँदा रहँदै छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा हटाएको गुनासो गरे ।

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष पौडेलले प्रक्रियागत रुपमा नै कामकारवाही अघि बढाएको जिकिर गरे । उनले बुँदा नं. १० र १२ प्रयोग गर्दै आवश्यक परेको कारण नै यो कदम चालिएको बताए । सम्झौतापत्रको १० नं. बुँदामा ‘जग्गा समितिलाई कुनै पनि समय आवश्यक परेमा जग्गा खाली गराउन बढीमा १५ दिन अवागै ड्राइभिङ स्कुललाई लिखित जानकारी गराउन सकिनेछ । यसरी जानकारी गराएमा उक्त अवधिमा ड्राइभिङ स्कुल प्रशिक्षण स्थल खाली गराउनुपर्नेछ र संघले जग्गा आवश्यक नपरेमा १ महिना अघि नै जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालय प्रमुख प्रकाश बरालले अदालतको फैसला नभएको र आदेश मात्र भएको भन्दै प्रत्युत्तरपछि छलफल अघि बढाउने गरी प्रष्ट भनिएकाले यसमा जबरर्जस्ती नगरी आपसी छलफल गरेर नै अघि बढ्ने बताए ।

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष पौडेलले रंगशाला खेलकुद संघसंस्था र खेलाडीको मात्रको विषय नभएकोले सार्वजनिक हित र चासोलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले तत्काल आदेश जस्तो आएपनि अब प्रदेश नं. ४ को राजधानी पोखरा बन्दै रहेको अवस्थामा पोखराको एकमात्र रंगशाला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, १३ औं सागका खेलहरु खेलाउने अवसर प्राप्त हुने भएकाले यसतर्फ सबैको साथ मिल्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।

ड्राइभिङ स्कुल संघ गण्डकीका अध्यक्ष सिकेले पनि आफुहरु खेलकुद क्षेत्रको उन्नयनको पक्षमा रहेको जिकिर गरे । ‘सम्झौतापत्रको प्रस्तावनामा नै ‘जग्गा हाल कुनै पनि प्रयोजनमा नआएको’ भनेर उल्लेख छ । काम नभएको जग्गामा खर्च गरेर पूर्वाधार तयार गरेका छौं ।’ उनले भने– ‘हामी बसिरहनुपर्छ भनेका होईनौं । अर्को व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालन गर्न दिनुस् भनेका हौं । किन आपत्ति ?’

सोमबार खेलाडीले प्रवेश गर्न नदिएपछि संघले अब आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने सिकेले जनाए । आईतबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

सवारी चालकदेखि लाहुरे उत्पादनका लागि प्रशिक्षण थलो बन्दै आएको रंगशालामा मेला महोत्सव र कन्सर्ट समेत आयोजना हुँदै आएको थियो । सिटी रेबानले वार्षिक रुपमा फुड फेस्टिबल, विभिन्न इभेण्ट्स कम्पनीले कन्सर्ट लगायतका कार्यक्रम रंगशालामा गर्दै आएका थिए । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको यी कार्यहरु हुन नदिने निर्णयले रंगशाला व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।